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ठोस कचरा प्रबन्धन, बकाया नगरीय विकास कर, एनर्जी सेविंग परियोजना, एवं नगरीय विकास कर की समीक्षा

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जयपुर 12 मार्च। ठोस कचरा प्रबन्धन, बकाया नगरीय विकास कर, एनर्जी सेविंग परियोजना, अवैध बैनर/वाॅल पेन्टिंग/होर्डिंग्स हटाये जाने, स्मार्टराज परियोजना आदि की समीक्षा के लिये जयपुर संभाग की नगरीय निकायों की बैठक शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा, अतिरिक्त निदेशक श्री सुनील भाटी, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जयपुर श्री अरूण गर्ग, उपनिदेशक (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग श्रीमती रेणु खण्डेलवाल एवं जयपुर संभाग की 45 नगरीय निकायों के आयुक्त एवं अधिशाषी अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में ठोस कचरा प्रबन्धन की समीक्षा के दौरान शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने निर्देश दिये कि सभी नगरीय निकाय कचरे की प्रोसेसिंग व खाद बनाने के लिये मशीनें लगावें। उन्होनें कहा कि ये मशीनें स्थानीय पार्को, कृषि उपज मण्डियों, सब्जी मण्डियों, रीको, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों, बड़े धार्मिक स्थलों, विवाह स्थलों, होटल्स, समारोह स्थलों व वार्डो के बीच निर्धारित स्थल पर लगायी जावे। जिससे कचरे के परिवहन के खर्चे में बचत होगी, कचरे का निस्तारण होगा एवं प्राप्त खाद का उपयोग उद्यानों में किया जा सकेगा, और अधिक मात्रा में खाद उत्पादित होती है, तो उसे बेचकर राजस्व भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होनें कहा कि सभी नगरीय निकाय इन मशीनों का संचालन एनयूएलएम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी करवा सकते है तथा जहाॅ-जहाॅ मशीनंे लगवायी जाये तथा वहाॅ कचरे की छटनी रेक पिकर्स के माध्यम से करवायी जाये। उन्होनें नगर निगम जयपुर के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने सभी कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर कचरे से खाद बनाने की मशीनें लगवाये। यह कार्य अप्रैल माह के अन्तिम सप्ताह तक पूर्ण किया जावे।
शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में नगरीय विकास कर की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि सभी नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्षेत्रों का डोर-टू-डोर सर्वे कर उनसे बकाया नगरीय विकास कर की वसूली करें। इसी प्रकार पेट्रोल पम्पो, तेल कम्पनीयों, गैस गोदामों से कोचिंग सेन्टरों से बकाया नगरीय विकास कर की वसूली करें। उन्होने निर्देश दिये कि मोबाईल टावर्स से वार्षिक शुल्क, लाइसेंस शुल्क की वसूली की जाये। यदि कोई मोबाईल कम्पनी निर्धारित शुल्क नहीं देवे तो उसके बैंक अकाउंट सीज किये जाये।
उन्होनें निर्देश दिये कि सभी नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में शत प्रतिशत फेज वायर लगवाये तथा सभी एल.ई.डी. लाईटों को उनसे जोड़ते हुये मीटर लगवाये। जिससे विद्युत खर्च में कमी आयेगी एवं वास्तविक विद्युत खर्च ज्ञात हो सकेगा।
बैठक में निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा ने स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान नगरीय निकायों को प्राप्त रैकिंग की चर्चा करते हुये कचरे के पृथक्ककीकरण पर जोर देते हुये कहा कि सभी नगरीय निकाय घर-घर कचरा एकत्रिकरण के दौरान ही कचरे का पृथक्कीकरण करवाये साथ ही प्रारम्भिक तौर पर अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित वाणिज्यिक संस्थानों, होटल्स, दुकानदारों, विवाह स्थलों, कृषि उपज मण्डियों, सब्जी मण्डियों, रीको, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों आदि से यूजर चार्जेज की वसूली करें।
उन्होनें निर्देश दिये कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाये गये वाॅल पेन्टिंग/बैनर/होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेट गेन्ट्रीया आदि को अविलम्ब हटाया जाये एवं इनसे लगाये गये विज्ञापन शुल्क की वसूली की जाये। उन्होनें समारोह व अन्य कार्यक्रमों में अग्निशमन वाहन भेजने के शुल्क की वसूली के निर्देश दिये। साथ ही अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का शुल्क स्कवायर फुट के अधार पर वसूलने के निर्देश दिये एवं पूर्व में यदि अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के दौरान शुल्क कम लिया हो तो उससे भी पूर्ण शुल्क वसूल किया जाये।



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