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7th Pay Commission: सरकार इन कर्मचारियों को देगी विशेष भत्ता, जानिए किसे होगा फायदा

7th Pay Commission: सरकार इन कर्मचारियों को देगी विशेष भत्ता, जानिए किसे होगा फायदा

7th Pay Commission: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (UT of Ladakh) में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सरकार (All India Service)  ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन के तहत विशेष भत्ते की घोषणा की है।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए, केंद्र ने अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन के तहत एक विशेष भत्ते की घोषणा की है। मिंट में छपी खबर के मुताबिक, यह विशेष भत्ता (Special Allowance) लद्दाख (उत्तर पूर्व AIS के कैडर) में तैनात अधिकारियों को दिया जाएगा।

7 वें वेतन आयोग का मैट्रिक्स बदल जाएगा

केंद्र के इस कदम के बाद, लद्दाख में तैनात एआईएस अधिकारियों को अतिरिक्त मूल भत्ता और उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का विशेष कर्तव्य भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद लद्दाख में तैनात AIS अधिकारियों के 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का मैट्रिक्स बदलने वाला है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में पहले ही कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी कर दिया है।

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1 जुलाई से डीए का लाभ मिलेगा

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली की घोषणा की थी। सरकार की घोषणा के अनुसार, 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA लाभ बहाल होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने राज्यसभा में इस संबंध में जानकारी दी थी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) डेटा रिलीज के मुताबिक, जनवरी से जून 2021 के बीच कम से कम DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

डीए की बहाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3 प्रतिशत वृद्धि, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि और जनवरी से जून 2021 तक 4 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

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वेतन की गणना कैसे की जाती है?

सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन को तीन भागों में विभाजित किया जाता है – मूल वेतन, भत्ते और कटौती। नेट सीटीसी एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है जो 7 वां सीपीसी फिटमेंट कारक है और सभी भत्तों से मूल वेतन का गुणा कई गुना है। हालांकि, शुद्ध वेतन नेट सीटीसी और डिडक्टिबल्स जैसे पीएफ योगदान, ग्रेच्युटी, आदि के बीच का अंतर है।

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